सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अहम खबरें — आसान भाषा में।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (मानव तस्करी रोधी इकाइयों) को औपचारिक रूप से पूर्ण पुलिस थाने का दर्जा देने का नि…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को अपने मुख्य पाठ्यक्रम में डिजिटल सुरक्षा और उम्र के अनुसार उपयुक्त यौन शिक्षा को शामिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि बच्चों को प्रा…
आगे पढ़ें →NLSIU बेंगलुरु के 34वें दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कानून के छात्रों को बौद्धिक स्वतंत्रता विकसित करने और असहमति जताते समय मानवीय गरिम…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी अनुबंध में मध्यस्थता खंड (Arbitration Clause) होने मात्र से कोई पक्ष आपराधिक कार्रवाई करने से नहीं रुकता। हालांकि, पीठ ने जोर देकर …
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में एक चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) की इमारत को गिराने पर अस्थायी रोक लगा दी है। चर्च ट्रस्ट मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दे रहा है जिसमे…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जांचे जा रहे मामले में जमानत (Bail) दे दी है। कोर्ट ने पाया कि…
आगे पढ़ें →भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की अप्राकृतिक मौत के संबंध में भोपाल में चल रही ट्रायल कार्यवाही को रोक दिया है। पिता द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए, अ…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट केरल के संशोधित नियमों के तहत बिना किसी अधिकतम सीमा के मूल्य-आधारित कोर्ट फीस (Ad Valorem Court Fees) लगाए जाने की वैधता की जांच करने पर सहमत हो गया है। के…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों की विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग स्तर की कानूनी सुरक्षा मिलनी चा…
आगे पढ़ें →सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली प्रदर्शन मामले में सरकार की माफी को लेकर मीडिया में चल रही भ्रामक खबरों पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आपत्ति जताई। उन्होंने साफ किया कि अ…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की संकलित सूची में AI से बनाए गए, गैर-मौजूद फैसलों के इस्तेमाल को 'अवांछनीय घटना' बताया है। कोर्ट ने दिवालियापन याचिकाएं स्वीकार करने की प्रक्र…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अस्थायी या तदर्थ (Ad hoc) सेवा को पेंशन लाभ के लिए गिना जा सकता है, लेकिन सीधी भर्ती वालों की तुलना में वरिष्ठता तय करने के लिए नहीं।…
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