सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अहम खबरें — आसान भाषा में।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सार्वजनिक अधिकारी किसी सौदे को पक्का करने से पहले नीलामी पर फिर से विचार कर सकते हैं और उसे रद्द कर सकते हैं ताकि सरकारी संपत्ति की बेहतर कीमत मिल सके। हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए, बेंच ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक अस्पताल की बोली को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने सार्वजनिक राजस्व को अधिकतम करने के लिए एक नई इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का आदेश दिया।
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि दावेदार के मालिकाना हक (Title) पर ठोस सबूतों के साथ विवाद खड़ा किया जाता है, तो केवल संपत्ति का कब्जा (Possession) वापस प…
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