CJI सूर्यकांत ने युवा वकीलों को दी निष्पक्षता और नैतिकता बनाए रखने की सलाह

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के 34वें दीक्षांत समारोह में स्नातक छात्रों को संबोधित किया। इस प्रतिष्ठित संस्थान के कुलाधिपति (Chancellor) के रूप में देश की न्यायपालिका के प्रमुख ने भावी अधिवक्ताओं, कॉर्पोरेट सलाहकारों और न्यायाधीशों की समाज के प्रति बुनियादी जिम्मेदारियों को रेखांकित किया।

उनका यह संबोधन अदालतों और कानूनी दफ्तरों में कदम रख रहे युवा वकीलों के लिए बेहद अहम समय पर आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वकालत का पेशा केवल कानूनी संविधियों (Statutes) का हवाला देने या अदालती नज़ीरों (Precedents) को याद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों को सुनने, निष्पक्षता बरतने और साथी नागरिकों की गरिमा की रक्षा करने से जुड़ा एक सामाजिक दायित्व है।

पृष्ठभूमि

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का 34वां दीक्षांत समारोह पहले 12 सितंबर को आयोजित होना तय हुआ था। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने 27 अगस्त को अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की थी। यह स्थगन भारत के मुख्य न्यायाधीश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की प्रस्तावित भागीदारी को लेकर छात्रों के एक वर्ग के विरोध के बाद हुआ था।

इन घटनाक्रमों के बाद, विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह को 17 अक्टूबर के लिए पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया। इस नई तारीख को कुलाधिपति के रूप में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों के दौरान विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद और सामान्य परिषद से औपचारिक मंजूरी मिली। पुनर्निर्धारित कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें रंगमंच हस्ती और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अरुंधति नाग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।

समारोह के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने विश्वविद्यालय की दिवंगत छात्रा उर्वशी कृष्णत्रे के लिए भी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दुख जताया कि वह अपनी कानून की डिग्री प्राप्त करने और अपनी पढ़ाई पूरी होने का जश्न मनाने के लिए अपने साथियों के साथ मौजूद नहीं रह सकीं।

कोर्ट ने क्या कहा

छात्रों, शिक्षकों और कानूनी दिग्गजों को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रेखांकित किया कि वास्तविक बौद्धिक विकास के लिए निष्पक्षता की अनुशासित सोच आवश्यक है। उन्होंने समझाया कि कानूनी शिक्षा का ढांचा विभिन्न दृष्टिकोणों को एक साथ लाने और रचनात्मक संवाद के माध्यम से विचारों को परखने के लिए तैयार किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर विशेष बल दिया कि कानूनी पेशेवर किस तरह से बहस करते हैं और विरोधी तर्कों से कैसे निपटते हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे में असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे कभी भी सामने वाले व्यक्ति की बुनियादी मानवीय गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए।

"इस बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए निष्पक्षता भी जरूरी है: फैसला सुनाने से पहले सुनना, किसी व्यक्ति और उसके पक्ष (Position) के बीच अंतर समझना, और किसी अन्य व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना असहमति जताना।"

इस विचार को आगे बढ़ाते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जोर दिया कि कानूनी प्रणाली स्थिर या जड़ नहीं, बल्कि गतिशील है। उन्होंने कहा कि कानून हर दिन कानूनी पेशेवरों द्वारा तैयार किए गए विकल्पों, बहसों, अनुबंधों (Contracts) और फैसलों के जरिए ही जीता और विकसित होता है। तैयार की गई प्रत्येक संक्षिप्त दलील और पेश किया गया हर तर्क सीधे तौर पर देश के समग्र न्याय प्रशासन में योगदान देता है।

मुख्य न्यायाधीश ने पेशेवर नैतिकता को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी और स्नातकों को सलाह दी कि वे अस्थायी सुविधा के लिए अपनी दीर्घकालिक सत्यनिष्ठा (Integrity) से कभी समझौता न करें। उन्होंने कहा कि हालांकि कभी-कभी शॉर्टकट और समझौते सुविधाजनक लग सकते हैं, लेकिन नैतिक प्रशिक्षण का पालन ही उनका सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए। उन्होंने कानूनी पेशेवरों को व्यक्तिगत स्वायत्तता (Autonomy) का संरक्षक और जनता का सेवक बताया, जिन्हें साहसपूर्वक स्वतंत्रताओं की रक्षा करनी चाहिए और संविधान का बचाव करना चाहिए।

कानून आसान भाषा में

मुख्य न्यायाधीश द्वारा रेखांकित किए गए सिद्धांत कानूनी पेशे की मूल नैतिक नींव से जुड़े हैं। किसी भी कानूनी व्यवस्था में कानून और पुरानी नज़ीरें केवल औपचारिक नियमों का काम करती हैं, लेकिन पेशेवर नैतिकता यह तय करती है कि उन नियमों को दैनिक कामकाज में कैसे लागू किया जाए। जब वकील अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, तो वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी कानूनी दलीलें किसी दबाव या पूर्वाग्रह के बजाय तार्किक आधार पर टिकी हों।

निर्णय लेने से पहले सुनने की अवधारणा प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के बुनियादी नियम को दर्शाती है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि प्रत्येक पक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दिए बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए और न ही कोई राय बनाई जानी चाहिए। व्यक्ति को उसके रुख से अलग रखकर न्याय प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी विवाद व्यक्तिगत दुश्मनी के बजाय तथ्यों, तर्कों और कानून पर केंद्रित रहें।

इसके अलावा, कानून को एक विकसित होती व्यवस्था मानना यह दर्शाता है कि कानूनी प्रावधानों को समाज की बदलती वास्तविकताओं के अनुकूल होना चाहिए। जैसे-जैसे नए मुद्दे सामने आते हैं, कानूनी ढांचा वकीलों और अदालतों पर निर्भर करता है कि वे सिद्धांतों की इस तरह व्याख्या करें जिससे बुनियादी निष्पक्षता बढ़े, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो और अन्याय को रोका जा सके।

आम लोगों पर असर

मुख्य न्यायाधीश के संदेश का न्याय प्रणाली से जुड़ने वाले आम नागरिकों के लिए सीधा व्यावहारिक महत्व है। आम वादकारी (Litigants) अपने जीवन के सबसे तनावपूर्ण दौर में अदालतों और वकीलों के पास पहुंचते हैं। जब वकील धैर्य, ईमानदारी और संवेदनशीलता को प्राथमिकता देते हैं, तो नागरिकों को जल्दबाजी वाले समझौतों के बजाय निष्पक्ष प्रतिनिधित्व मिलता है।

मुकदमेबाजों को तब सबसे अधिक लाभ होता है जब उनके अधिवक्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी बात ध्यान से सुनते हैं। इस दृष्टिकोण से अनावश्यक मुकदमों से बचा जा सकता है, वास्तविक समस्याओं की पहचान होती है और यह सुनिश्चित होता है कि कमजोर वर्गों की आवाज सुनी जाए। शॉर्टकट से बचने वाली कानूनी संस्कृति मुवक्किलों को गलत सलाह से बचाती है और न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत करती है।

इसके अलावा, जब कानूनी बिरादरी असहमति के दौरान भी गरिमा का सम्मान करती है, तो अदालती और सार्वजनिक चर्चा का स्तर बेहतर होता है। जब नागरिक देखते हैं कि विरोधी विचारों को भी शत्रुता के बजाय निष्पक्षता से सुना जा रहा है, तो न्यायिक संस्थानों में उनका विश्वास और मजबूत होता है।

ऐसी स्थिति में क्या करें

यद्यपि मुख्य न्यायाधीश का यह संबोधन एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दिया गया था, लेकिन इसके मूल सिद्धांत कानूनी सहायता लेने वाले या किसी कानूनी विवाद का सामना कर रहे सभी नागरिकों पर लागू होते हैं:

• संतुलित कानूनी सलाह लें: ऐसा कानूनी प्रतिनिधि चुनें जो किसी कानूनी रणनीति का प्रस्ताव देने से पहले विवाद के आपके पक्ष को पूरी तरह सुनने और समझने का समय निकाले।
• पूरे दस्तावेज सुरक्षित रखें: अपने कानूनी मामले से जुड़े सभी समझौतों, नोटिसों और पत्राचार का पूरा और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखें।
• नैतिक समाधान को प्राथमिकता दें: तुरंत परिणाम का वादा करने वाले गलत शॉर्टकट या अनैतिक तरीकों से बचें, क्योंकि वे आगे चलकर गंभीर कानूनी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।
• समय-सीमा का ध्यान रखें: सुनिश्चित करें कि कानूनी नोटिस, अदालती जवाब या आधिकारिक आवेदन कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही दाखिल किए जाएं।
• योग्य अधिवक्ता से परामर्श करें: अपने अधिकारों के बारे में सुनी-सुनाई या असत्यापित बातों पर भरोसा करने के बजाय अपने विशिष्ट मामले के अनुसार पेशेवर अधिवक्ता से सलाह लें।