सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अहम खबरें — आसान भाषा में।
राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। नेताओं ने अनियमितताओं का आरो…
आगे पढ़ें →एक सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) के सदस्यों को अवैध रूप…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने अपने सदस्यों से सफेद रिबन पहनने और एक मिनट का मौन रखने का आह्वान किया है। यह कदम उन वकीलों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है, जिन्हें …
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने मतदाता पंजीकरण के लिए नए फॉर्म 6 की वैधता पर अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिहार से संबंधित पिछला फैसला इस नए फॉर…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) वकीलों के साथ कथित बदसलूकी और हिरासत में लिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। याचिका में कोर्ट परिसर तक पहुँच को बाधित करने व…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदे…
आगे पढ़ें →दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्टिविस्ट नसीम खान को कथित तौर पर हिरासत में रखने के मामले में जवाब मांगा है। खान का दावा है कि उन्हें एक विरोध प्रदर्शन में शामिल ह…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस द्वारा वकीलों के साथ कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग और अवैध हिरासत के खिलाफ एक स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए …
आगे पढ़ें →भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने चुनावी सूची संशोधन पर चर्चा के लिए विपक्षी नेताओं के अनुरोध को ठुकरा दिया है। CJI ने कहा कि ये मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचारा…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनके काम करने से रोका नहीं जाना चाहिए। यह आरोप सामने आने के बाद आया है कि दिल्…
आगे पढ़ें →दिल्ली की एक अदालत ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ गलत तरीके से बंधक बनाने और रोकने के आरोप में FIR दर्ज करने की अर्ज़ी खारिज कर दी है। अदालत ने पाया कि अर्ज़ी में क्षेत्राधिकार…
आगे पढ़ें →सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अवैध रूप से हिरासत में लेने से रोकने और मेट्रो, रेल और इंटरनेट जैसी आवश्यक सेवाओं के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित करने के न…
आगे पढ़ें →