जस्टिस उज्जल भुयान ने संविधान के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एकता पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के सिटिंग जज, जस्टिस उज्जल भुयान ने हाल ही में तार्किक जांच, वैज्ञानिक सोच और संवैधानिक एकता की जरूरत पर एक अहम संबोधन दिया। यह बात उन्होंने मेघालय के यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 12वें दीक्षांत समारोह के दौरान कही। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे सवाल पूछने की सोच लोकतंत्र की रक्षा करती है और समाज को अंधविश्वास व तानाशाही की ओर जाने से रोकती है।

डिग्री प्राप्त कर रहे छात्रों को संबोधित करते हुए जस्टिस भुयान ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानूनी व्यवस्था को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो खुद स्वतंत्र रूप से सोच सकें। जब लोग पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं या बिना तथ्यों के दावों को मान लेते हैं, तो मनमानी सत्ता आसानी से हावी हो जाती है। यह संदेश आम लोगों के लिए बेहद मायने रखता है, क्योंकि यह दैनिक सार्वजनिक संवाद को न्याय और कानून के शासन (Rule of Law) के स्थायित्व से जोड़ता है।

पृष्ठभूमि

यह टिप्पणी एक शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान की गई, जहां युवा स्नातक अपनी पढ़ाई पूरी कर सार्वजनिक और पेशेवर जीवन में कदम रख रहे थे। विश्वविद्यालयों को पारंपरिक रूप से ऐसा स्थान माना जाता है जहां विभिन्न भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते और अध्ययन करते हैं। ऐसे परिसरों में, विद्यार्थियों का सामना ऐसे नए विचारों से होता है जो घर पर सीखी गई पुरानी मान्यताओं से काफी अलग हो सकते हैं।

जस्टिस भुयान ने दीक्षांत समारोह के इस मंच का उपयोग देश के बुनियादी संवैधानिक मूल्यों को याद दिलाने के लिए किया। उन्होंने रेखांकित किया कि शैक्षणिक संस्थानों की यह अहम जिम्मेदारी है कि वे युवाओं के मन को पूर्वग्रहों से ऊपर उठना सिखाएं। विभिन्न संस्कृतियों और खान-पान वाले साथियों के साथ रहकर सीखने से छात्रों को सामाजिक विविधता को समझने और अपने नागरिक कर्तव्यों के लिए तैयार होने का वास्तविक अवसर मिलता है।

कोर्ट ने क्या कहा

अपने भाषण में जस्टिस भुयान ने कहा कि बिना सवाल किए परंपराओं को स्वीकार करना और अंधानुकरण एक प्रगतिशील समाज के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने समझाया कि बिना पुख्ता सबूतों के किसी भी बात को मान लेने से समाज झूठे आख्यानों, अंधविश्वासों और मनमाने नियंत्रण का शिकार हो सकता है। इसके विपरीत, एक मजबूत लोकतंत्र खुले संवाद और निष्पक्षता के आधार पर पुरानी प्रथाओं की निरंतर समीक्षा पर निर्भर करता है।

न्यायाधीश ने सवाल पूछने की क्षमता को सीधे लोकतांत्रिक स्थिरता और विधिक शासन से जोड़ा।

"जो समाज सवाल पूछने से डरता है, वह सत्तावाद के सामने असहाय हो जाता है।"

उन्होंने श्रोताओं से 'हम बनाम वे' की विभाजनकारी मानसिकता से दूर रहने की अपील की। इसके बजाय, उन्होंने संविधान की शुरुआती पंक्तियों का उल्लेख किया जो सभी देशवासियों को एक साझा सूत्र में पिरोती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्ची एकता का अर्थ अपनी व्यक्तिगत पहचान खोना या जबरन एकरूपता थोपना नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान के तहत विभिन्न विविधताओं को साथ लेकर चलना है।

कानून आसान भाषा में

यह संबोधन सीधे तौर पर भारत के संविधान के मूल ढांचे, विशेष रूप से प्रस्तावना (Preamble) और अनुच्छेद 51A से प्रेरित था। प्रस्तावना 'हम, भारत के लोग' शब्दों से शुरू होती है, जो यह स्थापित करती है कि संप्रभुता बिना किसी क्षेत्रीय, धार्मिक या भाषाई भेदभाव के सभी नागरिकों में समान रूप से निहित है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना है।

अनुच्छेद 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) बताए गए हैं। इन्हीं कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper), मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करना शामिल है। साधारण दंड या दीवानी कानूनों के विपरीत, जहां उल्लंघन पर सजा का प्रावधान होता है, ये संवैधानिक प्रावधान एक मार्गदर्शक दिशा की तरह काम करते हैं। ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि एक स्वतंत्र समाज के निर्माण के लिए आत्ममंथन बेहद जरूरी है।

आम लोगों पर असर

इन टिप्पणियों का आम जनजीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक साधारण नागरिक के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का मतलब है कि वे खबरों, सार्वजनिक बयानों और सामाजिक दावों को अंधविश्वास या डर के बजाय तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर परखें। यह सोच कमजोर वर्ग के लोगों को अंधविश्वास, धोखाधड़ी और समाज को बांटने वाली राजनीति से बचाती है।

छात्रों और शिक्षण संस्थानों के लिए यह संदेश कक्षा में स्वतंत्र रूप से सवाल उठाने का माहौल बनाने की प्रेरणा देता है। जब सार्वजनिक जगहों पर अलग-अलग विचारों का सम्मान किया जाता है, तो असहमति और विविध संस्कृतियां बिना किसी डर के फल-फूल सकती हैं। अंततः यह नजरिया आम नागरिक की रक्षा करता है, क्योंकि इससे सरकारी नीतियां और सामाजिक परंपराएं निष्पक्षता और तर्कसंगतता के दायरे में रहती हैं।

ऐसी स्थिति में क्या करें

जब नागरिकों या सामाजिक समूहों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहां अतार्किक प्रथाएं, अवैध सामाजिक बहिष्कार या मनमाने फैसले उनके संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हों, तो ये कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं:

• समस्या से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, पत्राचार या सार्वजनिक नोटिस को सावधानीपूर्वक इकट्ठा करें और सुरक्षित रखें।
• किसी भी असत्यापित सूचना या सामाजिक दबाव में आने से पहले आधिकारिक और प्रामाणिक स्रोतों से तथ्यों की पुष्टि करें।
• मामले के समाधान के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों, वैधानिक निकायों या शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Cells) से संपर्क करें।
• यदि कोई औपचारिक शिकायत, अपील या कानूनी याचिका दायर करनी हो, तो तय समय-सीमा (Limitation Period) के भीतर ही कार्रवाई करें।
• किसी योग्य वकील (Advocate) से कानूनी सलाह लें ताकि यह समझा जा सके कि कोई विशेष परंपरा या मनमाना कदम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा।