उमर खालिद और शरजील इमाम को बहुत पहले जमानत मिल जानी चाहिए थी: जस्टिस धूलिया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सार्वजनिक रूप से यह विचार व्यक्त किया है कि विचाराधीन कैदी (Undertrial Prisoner) उमर खालिद और शरजील इमाम को बहुत पहले ही जमानत (Bail) मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने यह टिप्पणी तीसरे सर सैयद व्याख्यान के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए की, जो भारतीय संविधान के तहत न्याय की दृष्टि पर केंद्रित था। उनकी इस बात ने आपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने से पहले नागरिकों को लंबे समय तक जेल में रखे जाने पर एक बार फिर गंभीर चर्चा छेड़ दी है।

यह चर्चा तब शुरू हुई जब एक प्रतिभागी ने भारत में न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) को लेकर कड़े सवाल पूछे। प्रतिभागी ने लंबे समय से जेल में बंद आरोपियों और दूसरी तरफ जजों की सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक नियुक्तियों की ओर इशारा किया। जस्टिस धूलिया ने इस पर खुलकर बात की और संवैधानिक सिद्धांतों, राज्य की सत्ता और लोकतंत्र की रक्षा में नागरिकों के व्यापक कर्तव्यों पर अपनी राय रखी।

पृष्ठभूमि

उमर खालिद और शरजील इमाम, दोनों ही दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में विचाराधीन कैदी के तौर पर छह साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। इस दौरान, मुकदमे का फैसला आए बिना उनकी लगातार कैद को लेकर नागरिक समाज और कानूनी जानकारों के बीच लगातार बहस होती रही है।

तीसरे सर सैयद व्याख्यान के दौरान, एक दर्शक ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठाया। उसने कहा कि जहां कुछ आरोपियों को लंबे समय तक राहत नहीं मिलती, वहीं कई सेवानिवृत्त जजों को राज्यसभा या राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है।

रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले इन पदों पर जवाब देते हुए जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट किया कि पूर्व जजों को ऐसे पदों पर नियुक्त करने का चलन केवल किसी एक पार्टी का नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों में अलग-अलग सरकारों ने, जिनमें कांग्रेस और जनता पार्टी की सरकारें भी शामिल रही हैं, अपने पसंदीदा लोगों को ऐसे पदों पर नियुक्त किया है।

कोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली दंगों के मामले में बंद दोनों विचाराधीन कैदियों की कानूनी स्थिति पर चर्चा करते हुए जस्टिस धूलिया ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर अपनी सीधी राय जाहिर की। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट रुख अपनाया कि क्या उन्हें अदालती कार्यवाही लंबित रहने के दौरान जेल में ही रखा जाना चाहिए।

"Mera apna opinion hai, Sharjeel Imam, or Umar Khalid ko bail milni chahiye, aaj nahi bahut pehle mil jaani chahiye thi."

मुकदमे से पहले लंबी हिरासत के कानूनी सवालों से आगे बढ़कर, पूर्व जज ने समान न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे समुदायों से जुड़ी चिंताओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी खुद जनता पर है, जिसे अलग-थलग रहने के बजाय सामाजिक और लोकतांत्रिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

जस्टिस धूलिया ने आगाह किया कि राजनीतिक मामलों के प्रति उदासीन रहने से अयोग्य लोग सत्ता हासिल कर लेते हैं, जिससे आम जनता का ही नुकसान होता है। उन्होंने आम नागरिकों से शासन प्रणाली में सक्रिय रुचि लेने और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की।

कानून आसान भाषा में

आपराधिक न्याय व्यवस्था में, विचाराधीन कैदी (Undertrial Prisoner) वह व्यक्ति होता है जिस पर किसी अपराध का औपचारिक आरोप लगाया गया हो और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन अदालत द्वारा उसे अब तक दोषी या निर्दोष न ठहराया गया हो। किसी विचाराधीन कैदी को लंबे समय तक जेल में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

जमानत (Bail) एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जिसके तहत किसी आरोपी व्यक्ति को जांच या मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल से रिहा किया जाता है, जिसमें आमतौर पर कुछ शर्तें तय की जाती हैं ताकि वह अदालत में उपस्थित होता रहे। आपराधिक कानून का बुनियादी सिद्धांत यह है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध अदालत में पूरी तरह साबित न हो जाए, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है।

जब किसी मुकदमे के निपटारे में सालों लग जाते हैं, तो किसी आरोपी को लगातार जेल में बंद रखना अदालत द्वारा दोष साबित होने से पहले ही सजा देने जैसा हो जाता है। इसलिए, मुकदमे से पहले लंबे समय तक जेल में रखना इस सिद्धांत के खिलाफ जाता है कि कानूनी प्रक्रिया त्वरित, निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए।

आम लोगों पर असर

सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की यह टिप्पणी उन आम नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लंबी अदालती प्रक्रियाओं का सामना कर रहे हैं। भारत की जेलों में हजारों ऐसे लोग बंद हैं जिनके मुकदमों की सुनवाई चल रही है, और उनमें से कई के पास समय पर सुनवाई या कानूनी मदद पाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

जब न्यायपालिका के वरिष्ठ लोग यह कहते हैं कि सालों से हिरासत में बंद लोगों को जमानत मिलनी चाहिए, तो इससे यह साफ होता है कि मुकदमों में होने वाली देरी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। यह नजरिया निचली अदालतों और जांच एजेंसियों को यह याद दिलाता है कि सुनवाई से पहले लंबी हिरासत बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाती है।

यह टिप्पणी आम जनता को कानूनी प्रणाली और शासन के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर भी जोर देती है। जब जनता अपने अधिकारों को समझती है और प्रक्रियागत देरी पर सवाल उठाती है, तभी एक जवाबदेह और संतुलित न्यायिक व्यवस्था कायम रह सकती है।

ऐसी स्थिति में क्या करें

• अदालत के सभी आदेशों, आरोप पत्र (Charge Sheet), रिमांड आदेशों और दायर अर्जियों की प्रमाणित प्रतियां सुरक्षित और व्यवस्थित रखें।
• हिरासत में बिताए गए सही समय का पूरा रिकॉर्ड रखें और यह हिसाब लगाएं कि मुकदमे से पहले कुल कितने समय तक जेल में रहे हैं।
• जब भी मामले में परिस्थितियां बदलें या सुनवाई में अत्यधिक देरी हो, तो तुरंत संबंधित सत्र न्यायालय (Sessions Court) या उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएं।
• अदालत में अंतरिम या नियमित जमानत की अर्जी लगाते समय सुनवाई में हो रही देरी को एक मजबूत आधार बनाने के लिए किसी अनुभवी आपराधिक वकील की सलाह लें।
• यदि निजी वकील का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, तो राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authority) के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करें।