सुप्रीम कोर्ट ने जजों की भर्ती के लिए प्रैक्टिस की शर्त को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियल सर्विस (न्यायिक सेवा) में शामिल होने से पहले कानूनी प्रैक्टिस की अनिवार्य अवधि में एक बार की छूट देने के नियम को स्वीकार न करने का फैसला किया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक पद, कोर्ट के अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सिर्फ करियर में आगे बढ़ने का जरिया नहीं हैं।

यह फैसला कर्नाटक के कुछ कोर्ट अधिकारियों के एक समूह द्वारा छूट मांगने के बाद आया है। वे जजों के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त, यानी अनिवार्य प्रैक्टिस की अवधि को बायपास करना चाहते थे।

पृष्ठभूमि

कर्नाटक के 21 कोर्ट अधिकारियों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किए थे। वे 'भूमिका ट्रस्ट जजमेंट' नामक एक पिछले फैसले में संशोधन की मांग कर रहे थे। इस फैसले ने 2027 तक एक निश्चित तारीख तक लॉ ग्रेजुएट्स के लिए प्रैक्टिस की शर्त में छूट दी थी।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अलग-अलग राज्य 'भूमिका ट्रस्ट जजमेंट' को अलग-अलग तरीके से लागू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अभी भी इन-सर्विस (सेवा में कार्यरत) व्यक्तियों को ट्रांसफर की प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती करने की अनुमति थी। हालांकि, कर्नाटक ने जोर देकर कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य ओपन कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कर्नाटक में इन-सर्विस उम्मीदवारों को कई सालों से सिविल जज पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति थी। कर्नाटक ज्यूडिशियल सर्विस (रिक्रूटमेंट) रूल्स में 2011 और फिर 2015 में संशोधन किया गया था ताकि कुछ श्रेणियों और बाद में सभी इन-सर्विस उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति मिल सके। हालांकि, मार्च 2026 में एक हालिया संशोधन ने उन्हें बाहर कर दिया।

कोर्ट ने क्या कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इन-सर्विस कर्मचारियों के लिए अलग भर्ती चैनल बनाना राज्यों का निर्णय है। राज्य इस उद्देश्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं या कानून बना सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ऐसे अलग भर्ती तरीके को शुरू करने का निर्देश नहीं देगा।

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि ज्यूडिशियल सर्विस को अन्य कैडरों के लिए प्रमोशनल पोस्ट (पदोन्नति का पद) नहीं माना जा सकता। उन्होंने कोर्ट अधिकारियों और जजमेंट राइटर्स के मूल्यवान अनुभव को स्वीकार किया, और न्याय प्रशासन में उनके महत्व को बताया। हालांकि, उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों जैसे अपवादों का उपयोग सामान्य नियम बनाने के आधार के रूप में करने के खिलाफ चेतावनी दी, जिन्होंने निचले पदों से शुरुआत की थी।

कोर्ट ने सुझाव दिया कि जो व्यक्ति ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें अपनी वर्तमान सुरक्षित नौकरी छोड़ने का आत्मविश्वास होना चाहिए। उन्हें खुले मैदान में उतरना चाहिए, आवश्यक प्रैक्टिस का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, और फिर प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया में मौका लेना चाहिए।

“आप ज्यूडिशियल सर्विस को अन्य कैडरों के लिए प्रमोशनल पोस्ट नहीं बना सकते।”

जब एक बार की छूट के लिए अनुरोध किया गया, खासकर लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, तो मुख्य न्यायाधीश ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा फैसले को संशोधित करने का कोई कारण नहीं है और याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कानून आसान भाषा में

यह मामला ज्यूडिशियल सर्विस में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंडों के इर्द-गिर्द घूमता है, विशेष रूप से उम्मीदवारों के लिए कानूनी प्रैक्टिस की एक निश्चित अवधि की आवश्यकता। यह नियम अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि जजों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के पास कानूनी क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव हो।

'भर्ती बाई ट्रांसफर' (Recruitment by transfer) की अवधारणा पर कोर्ट ने चर्चा की, जो एक सेवा के कर्मचारियों को दूसरी सेवा में जाने की अनुमति देती है, अक्सर पूरी प्रारंभिक भर्ती प्रक्रिया से गुजरे बिना। यह 'खुली प्रतियोगिता' (Open competition) से अलग है, जहां सभी योग्य व्यक्ति समान शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं और प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का रुख ज्यूडिशियल नियुक्तियों में योग्यता-आधारित प्रणाली (Meritocracy) के सिद्धांत को उजागर करता है। यह बताता है कि न्यायपालिका में प्रवेश प्रदर्शित क्षमता और अनुभव पर आधारित होना चाहिए, जो आमतौर पर प्रैक्टिस के माध्यम से प्राप्त होता है, न कि कोर्ट सिस्टम के भीतर अन्य भूमिकाओं से एक स्वचालित प्रगति के रूप में।

आम लोगों पर असर

इस फैसले से इस विचार को मजबूती मिलती है कि न्यायपालिका ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित होनी चाहिए जिन्होंने व्यावहारिक कानूनी कार्य के माध्यम से अपनी क्षमताओं को साबित किया हो। आम नागरिकों के लिए, इसका मतलब है कि जिन जजों द्वारा उनके मामलों का फैसला किया जाएगा, उनसे कानूनी प्रैक्टिस की ठोस समझ रखने की उम्मीद की जाती है।

यह निर्णय एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देता है जहां ज्यूडिशियल नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता पर आधारित होती हैं, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को लाना है। इससे सभी के लिए एक अधिक कुशल और निष्पक्ष न्याय प्रणाली बन सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अनुभवी कोर्ट कर्मचारियों को, जो जज बनना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक प्रैक्टिस का अनुभव प्राप्त करने के लिए अपनी वर्तमान नौकरी छोड़नी होगी।

ऐसी स्थिति में क्या करें

• अपनी नौकरी और आपके द्वारा किए गए किसी भी आवेदन से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज संभाल कर रखें।
• आप जिस भी ज्यूडिशियल सर्विस भर्ती में रुचि रखते हैं, उसके लिए पात्रता मानदंड और समय-सीमाओं के बारे में जागरूक रहें।
• समझें कि प्रैक्टिस के अनुभव से संबंधित नियम ज्यूडिशियल नियुक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• यदि आप न्यायपालिका में करियर बनाने पर विचार कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस की शर्तों सहित सभी निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार रहें।
• अपने विकल्पों और अपनी स्थिति पर लागू विशिष्ट नियमों को समझने के लिए किसी कानूनी पेशेवर से सलाह लें।