त्योहारों में हवाई किराये पर लगाम की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2026 की दिवाली के दौरान घरेलू उड़ानों के किरायों में भारी उछाल के मामले पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस अर्जी में शीर्ष अदालत से गुहार लगाई गई थी कि वह केंद्र सरकार को बड़े त्योहारों पर घरेलू उड़ानों के किराये की अधिकतम सीमा तय करने के लिए एक फौरी नियामक तंत्र बनाने का निर्देश दे।

तीन जजों की पीठ ने इस अंतरिम आवेदन (Interim Application) का संज्ञान तो लिया, लेकिन त्योहार से पहले सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इस फैसले का असर उन अनगिनत यात्रियों पर पड़ेगा जो त्योहारों पर घर जाने के लिए महंगे टिकट खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि अत्यधिक हवाई किराये को चुनौती देने वाली मुख्य जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पर नियमित सुनवाई इस महीने के अंत में ही होगी।

पृष्ठभूमि

यह मामला याचिकाकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन द्वारा एक लंबित जनहित याचिका में दायर की गई एक अंतरिम अर्जी (Interlocutory Application) से जुड़ा है। मुख्य याचिका में एयरलाइंस द्वारा एल्गोरिदम के जरिए तय की जाने वाली डायनेमिक प्राइसिंग (Dynamic Pricing), ऐन वक्त पर किरायों में तेज बढ़ोतरी और अलग-अलग सेवाओं के नाम पर वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि त्योहार से पहले घरेलू उड़ानों के टिकट सामान्य दरों से सात सौ प्रतिशत तक महंगे हो गए हैं। अर्जी में कुछ खास रूटों का ब्योरा देते हुए बताया गया कि दिल्ली से कोलकाता की जिस उड़ान का किराया आम तौर पर दस से ग्यारह हजार रुपये होता है, वह नवंबर की शुरुआत में अठहत्तर हजार रुपये से ऊपर पहुंच गया।

इसी तरह के अंतर बेंगलुरु से दिल्ली रूट की एक ही दिन की उड़ानों में भी देखे गए, जहां सुबह की उड़ान दोपहर की तुलना में काफी सस्ती थी। याचिका में मुंबई और दिल्ली के बीच किरायों में भारी उछाल का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि एक ही रूट पर एक ही दिन में इतना बड़ा फर्क विमान ईंधन (एटीएफ) की लागत से जायज नहीं ठहराया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के रुख के बाद केंद्र सरकार ने 1 नवंबर को 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' अधिसूचित किए थे। हालांकि ये नए नियम असाधारण परिस्थितियों में जनहित में सरकार को दखल देने का अधिकार देते हैं और नियम 192 के तहत एयरलाइंस के लिए परिचालन लागत के आधार पर विमानन नियामक के पास किराया विवरण जमा करना जरूरी बनाते हैं, लेकिन ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

कोर्ट ने क्या कहा

इस जल्द सुनवाई की गुहार के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील अभिनव ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपारेश सिंह की पीठ के सामने अपनी दलीलें रखीं। वकील ने कहा कि हवाई यात्रा एक जरूरी सेवा है और किरायों में इतनी भारी बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेद 14 (Article 14) के तहत मिले समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

हालांकि, पीठ त्योहार के मद्देनजर तय तारीख से पहले इस मामले को सुनने के पक्ष में नहीं थी। तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने मौखिक टिप्पणी की:

"हवाई जहाज से सफर मत करिए। अगला केस।"

इस टिप्पणी के साथ अदालत ने मामले की सुनवाई पहले करने से मना कर दिया। एल्गोरिदम आधारित किराया बढ़ोतरी पर सवाल उठाने वाली मुख्य याचिका पर अब पूर्व निर्धारित तारीख यानी 16 नवंबर 2026 को ही सुनवाई होगी।

कानून आसान भाषा में

यह कानूनी विवाद इस बात पर आधारित है कि निजी एयरलाइंस की व्यावसायिक कीमतें तय करने का तरीका संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक परिवहन के नियमों से कैसे टकराता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता (Equality before the law) और मनमानी सरकारी निष्क्रियता या भेदभाव से सुरक्षा की गारंटी दी गई है।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि मांग के हिसाब से किराया बढ़ाने वाला डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल राष्ट्रीय त्योहारों के समय सफर करने वाले यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाता है। अधिसूचित भारतीय वायुयान नियम, 2026 के नियम 192 के अनुसार, अनुसूचित एयरलाइंस को अपनी परिचालन लागत को ध्यान में रखकर किराया तय करना होगा और उसका विवरण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को देना होगा।

लेकिन चूंकि ये नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे, इसलिए इस त्योहारी सीजन में यात्रियों को पुराने अनियंत्रित नियमों के तहत ही सफर करना होगा। इसी वजह से याचिकाकर्ता ने अंतिम नीति लागू होने तक कोर्ट से उड़ानों पर किराये की ऊपरी सीमा तय करने और इकॉनमी क्लास के यात्रियों के लिए 25 किलोग्राम मुफ्त बैगेज की सुविधा बहाल करने का अंतरिम आदेश मांगा था।

आम लोगों पर असर

इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि घरेलू हवाई यात्रियों को 2026 की दिवाली और आने वाले त्योहारी सीजन में टिकट के दामों पर कोई फौरी न्यायिक राहत नहीं मिलेगी। जिन यात्रियों को अचानक सफर करना है या छुट्टियों में घर जाना है, उन्हें एयरलाइंस के सिस्टम द्वारा तय महंगे बाजार भाव पर ही टिकट खरीदना होगा।

एयरलाइंस वास्तविक समय की मांग के आधार पर टिकट के दाम घटाने-बढ़ाने के लिए स्वतंत्र रहेंगी। आम यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और त्योहार पर घर लौटने वाले परिवारों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि बड़े महानगरों के बीच उड़ानों के किराये पर अदालत द्वारा कोई सीमा तय नहीं की गई है।

ऐसी स्थिति में क्या करें

हवाई सफर के दौरान भारी किरायों या सेवा से जुड़ी समस्याओं का सामना करने वाले नागरिक कानूनी स्पष्टता के लिए ये व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं:

• लेनदेन के सारे दस्तावेज संभाल कर रखें: टिकट की कीमतें, बुकिंग रसीदें, बैगेज चार्ज की पर्चियां और एयरलाइन के साथ हुए सभी संवाद के रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखें।
• किराये के अंतर का साक्ष्य जुटाएं: अगर आप अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायत करना चाहते हैं, तो अलग-अलग समय और उड़ानों के किरायों के स्क्रीनशॉट और तुलनात्मक ब्योरा दर्ज करें।
• नियमों और अधिसूचनाओं पर नजर रखें: विमानन नियामक और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले नए नियमों और उनके लागू होने की तारीखों की जानकारी रखें।
• समय रहते कदम उठाएं: त्योहारी सीजन या भीड़भाड़ के समय अदालती प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए नियामक प्राधिकरणों में शिकायत या कानूनी याचिका काफी पहले दायर करें।
• कानूनी सलाह लें: औपचारिक कानूनी कार्रवाई करने से पहले उपभोक्ता फोरम या जनहित याचिका के तहत उपलब्ध विकल्पों के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।