⚡ त्वरित सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग (ECI) से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने उन लोगों से फॉर्म 6 भरने के लिए कहने पर चिंता जताई है, जो पहले मतदाता सूची में थे लेकिन फॉर्म जमा न करने के कारण हटा दिए गए थे। फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए होता है।
📌 मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए मतदाताओं से फॉर्म 6 भरने को कहने पर चुनाव आयोग से सवाल पूछे।
- फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए है, जिसमें पहले वोट न देने की घोषणा करनी होती है।
- कोर्ट ने फॉर्म 6 की जगह शिफ्ट हुए मतदाताओं के लिए फॉर्म 8 जैसे वैकल्पिक फॉर्म का सुझाव दिया।
📋 केस एक नज़र में
| अदालत | सुप्रीम कोर्ट |
|---|---|
| बेंच | मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा |
| केस | Anjali Bharadwaj and Amrita Johri v. Election Commission of India |
| तारीख | 2026-10-28 |
| कानून / मुद्दा | मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR), फॉर्म 6, फॉर्म 8 |
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विशेष रूप से, कोर्ट यह जांच कर रहा है कि जिन लोगों के नाम पहले मतदाता सूची में थे लेकिन जरूरी फॉर्म जमा न करने के कारण हटा दिए गए थे, उनसे फॉर्म 6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है, जबकि यह फॉर्म आमतौर पर नए मतदाताओं के लिए होता है।
यह मामला दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) से संबंधित सुनवाई के दौरान उठा। कोर्ट की यह जांच यह सुनिश्चित करने में संभावित समस्याओं को उजागर करती है कि सभी योग्य नागरिक मतदाता सूची में बने रहें, खासकर वे लोग जो अस्थायी रूप से कहीं और चले गए थे या पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान संपर्क में नहीं आ सके।
पृष्ठभूमि
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना था। इस प्रक्रिया के दौरान, कई मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए थे। यह नाम अक्सर इसलिए हटाए गए क्योंकि संबंधित व्यक्तियों ने जरूरी गणना फॉर्म (enumeration forms) जमा नहीं किए थे।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि हटाए गए कई मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित (permanently shifted) या अनुपस्थित (absent) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि इनमें से कई व्यक्तियों को कभी गणना फॉर्म मिले ही नहीं थे। चुनाव आयोग (ECI) कथित तौर पर इन व्यक्तियों से फिर से पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 भरने के लिए कह रहा था, जिसके लिए यह घोषणा करनी पड़ती है कि वे पहली बार मतदाता बने हैं।
कोर्ट ने क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनाव आयोग के इस तरीके पर चिंता जताई। कोर्ट ने बताया कि फॉर्म 6 उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं और उन्हें यह घोषित करना होता है कि उन्होंने पहले कभी मतदान नहीं किया है।
जजों ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली जैसे शहर में, कई लोग अस्थायी रूप से अपना पता बदल सकते हैं या काम के सिलसिले में शहर से बाहर हो सकते हैं, जिससे उन्हें गणना फॉर्म देना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि इन व्यक्तियों को फॉर्म 6 भरने के लिए मजबूर करने के बजाय, उन्हें गणना फॉर्म जमा करने या फॉर्म 8 भरने का अवसर क्यों नहीं दिया जा सकता, जिसका उपयोग पते को अपडेट करने के लिए किया जाता है?
कोर्ट ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग को उन व्यक्तियों के लिए एक विशेष श्रेणी बनाने पर विचार करना चाहिए जो अस्थायी रूप से स्थानांतरित हुए हैं। इसने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि वह इस मुद्दे को कैसे हल करने की योजना बना रहा है, खासकर दिल्ली की गतिशील आबादी को देखते हुए। मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग को इन व्यक्तियों से खुद संपर्क करना चाहिए, बजाय इसके कि सारा बोझ उन्हीं पर डाला जाए कि वे अधिकारियों तक पहुंचें।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में, ऐसे कई व्यक्ति होंगे जिन पर गणना फॉर्म नहीं पहुंचाए जा सके क्योंकि उन्होंने अपने पते बदल लिए थे, या वे काम के लिए अस्थायी रूप से शहर से बाहर चले गए थे।
चुनाव आयोग के वकील ने संकेत दिया कि अधिकारी इन चिंताओं की जांच करेंगे और सुधारात्मक कदम उठाएंगे, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा बढ़ाने पर भी विचार करेंगे।
कानून आसान भाषा में
भारत में चुनावी प्रक्रिया सटीक मतदाता सूचियों पर निर्भर करती है। इन सूचियों को नए मतदाताओं को शामिल करने, स्थानांतरित या मृत्यु हो चुके लोगों को हटाने और किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 जैसे फॉर्म इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण उपकरण हैं।
फॉर्म 6 का उपयोग आम तौर पर उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो पहली बार मतदान करने के पात्र हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पात्रता घोषित करनी होती है और यह बताना होता है कि वे पहले कभी मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हुए हैं। दूसरी ओर, फॉर्म 8 का उपयोग किसी मौजूदा मतदाता पंजीकरण में सुधार या परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पता अपडेट करना।
कोर्ट की चिंता यह है कि पहले से मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से फॉर्म 6 भरने के लिए कहकर, चुनाव आयोग एक अनावश्यक बाधा पैदा कर सकता है और संभावित रूप से उन्हें ऐसी घोषणा करने के लिए मजबूर कर सकता है जो उनकी स्थिति के लिए सटीक नहीं है।
आम लोगों पर असर
यह स्थिति उन नागरिकों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है जिनके नाम पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। यदि उनसे फॉर्म 6 भरने के लिए कहा जाता है, तो उन्हें पहली बार के मतदाताओं के लिए आवश्यक घोषणा के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
जिन लोगों ने वास्तव में दिल्ली के भीतर अपना निवास स्थान बदला है लेकिन उन्हें गणना फॉर्म नहीं मिले थे, वे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। उन्हें गलती से स्थायी रूप से स्थानांतरित या अनुपस्थित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और फिर एक ऐसी पंजीकरण प्रक्रिया में डाल दिया जा सकता है जो उनकी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है।
कोर्ट का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि वास्तविक मतदाताओं को प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण वोट देने से वंचित न किया जाए, जो सभी संभावित परिदृश्यों, जैसे अस्थायी स्थानांतरण या संचार की कमी को ध्यान में नहीं रख सकती हैं।
ऐसी स्थिति में क्या करें
- अपने मतदाता पंजीकरण से संबंधित सभी दस्तावेज और चुनाव अधिकारियों से किसी भी संचार को संभाल कर रखें।
- यदि आपको पता चलता है कि आपका नाम हटा दिया गया है या आपको अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ समस्या आ रही है, तो नाम हटाए जाने का कारण जांचें।
- समझें कि आपकी स्थिति के लिए कौन सा फॉर्म उपयुक्त है - उदाहरण के लिए, पते में बदलाव के लिए फॉर्म 8।
- यदि आपसे ऐसा फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है जो आपकी परिस्थितियों के लिए सही नहीं लगता है, तो चुनाव अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगें।
- यदि आप समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो किसी कानूनी विशेषज्ञ या मतदाता अधिकारों में सहायता करने वाले संगठन से सलाह लेने पर विचार करें।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से सवाल क्यों पूछ रहा है?
सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से इसलिए सवाल पूछ रहा है क्योंकि आयोग ने सूची से हटाए गए मतदाताओं से फॉर्म 6 भरने को कहा है, जो नए मतदाताओं के लिए होता है। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए गलत हो सकती है जो पहले से पंजीकृत थे।
फॉर्म 6 क्या है और यह एक मुद्दा क्यों है?
फॉर्म 6 का उपयोग पहली बार के मतदाताओं के लिए किया जाता है जिन्हें यह घोषित करना होता है कि उन्होंने पहले कभी मतदान नहीं किया है। मुद्दा यह है कि जो लोग पहले से मतदाता सूची में थे लेकिन हटा दिए गए थे, उनसे यह फॉर्म भरने को कहा जा रहा है, जो उनकी स्थिति को सटीक रूप से नहीं दर्शा सकता है।
हटाए गए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 के विकल्प क्या हैं?
कोर्ट ने सुझाव दिया कि जिन मतदाताओं ने अपना पता बदला है, उन्हें फॉर्म 8 का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो मतदाता सूची में विवरण अपडेट करने के लिए है। इसे उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त फॉर्म माना जाता है जो पहले पंजीकृत थे।
अगर मेरा नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आपका नाम हटा दिया गया है, तो कारण जांचें। यदि आप पहले पंजीकृत थे और केवल उसी क्षेत्र में स्थानांतरित हुए थे या आपको फॉर्म नहीं मिले थे, तो आपको नए पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 के बजाय सुधार के लिए फॉर्म 8 जैसे फॉर्म का उपयोग करने के बारे में पूछताछ करनी चाहिए।