क्या पीएचडी की पढ़ाई को एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टीचिंग अनुभव माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूनिवर्सिटी सेवा से जुड़े एक अहम कानूनी सवाल पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है: क्या डॉक्टरेट डिग्री (PhD) हासिल करने में बिताए गए सालों को एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए शिक्षण अनुभव (Teaching Experience) माना जा सकता है? जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने भर्ती मानकों को लेकर केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ (Division Bench) के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार किया।

यह कानूनी विवाद सीधे तौर पर उच्च शिक्षा में नियुक्तियों और राष्ट्रीय विनियामक मानकों की सही व्याख्या से जुड़ा है। विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि क्या उम्मीदवार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा तय किए गए आठ साल के अनिवार्य शिक्षण अनुभव को पूरा करने के लिए अध्ययन अवधि और प्रशासनिक प्रतिनियुक्ति (Deputation) के समय का उपयोग कर सकते हैं या नहीं।

पृष्ठभूमि

विवाद की शुरुआत केरल की कन्नूर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर हुई एक नियुक्ति से हुई। चयन सूची में प्रिया वर्गीस को डॉ. जोसेफ स्कारिया से ऊपर रैंक दी गई थी। डॉ. स्कारिया ने इस चयन को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी और आरोप लगाया कि उनके पास इस पद के लिए अनिवार्य आठ साल का वास्तविक शिक्षण अनुभव नहीं है।

केरल हाई कोर्ट के सिंगल जज ने शुरुआत में नियुक्ति के खिलाफ फैसला सुनाया और माना कि उम्मीदवार के पास जरूरी शिक्षण अनुभव नहीं था, साथ ही यूनिवर्सिटी को उनके रिकॉर्ड की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया। हालांकि, साल 2023 में हाई कोर्ट की अपीलीय खंडपीठ (Division Bench) ने इस फैसले को पलटते हुए उनके चयन को सही ठहरा दिया।

खंडपीठ के इस फैसले से असंतुष्ट होकर डॉ. स्कारिया और यूजीसी ने विशेष याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह मामला काफी चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि चयनित उम्मीदवार केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व निजी सचिव की पत्नी हैं।

कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच ने यूजीसी रेगुलेशंस, 2018 के रेगुलेशन 3.1.1 के शब्दों की बारीकी से जांच की। डॉ. स्कारिया के वकील ने दलील दी कि यह नियम स्पष्ट रूप से रिसर्च डिग्री की अवधि को शिक्षण अनुभव में शामिल करने से रोकता है, सिवाय उस स्थिति के जब बिना छुट्टी लिए पढ़ाई के साथ-साथ सक्रिय रूप से पढ़ाना भी जारी रखा गया हो।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर कन्नूर यूनिवर्सिटी में छात्र सेवा निदेशक (Director of Student Services) का गैर-शिक्षण पद संभालना क्लासरूम में पढ़ाने के बराबर नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संस्थानों को अपने बीस प्रतिशत नियमित शिक्षकों को अध्ययन अवकाश (Study Leave) पर भेजने की अनुमति देने वाला प्रावधान केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत मात्र है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऐसा बहुत संकीर्ण नजरिया अपनाने पर संदेह जताया जिससे विश्वविद्यालय की सक्रिय भूमिकाएं अयोग्य हो जाएं। जस्टिस मनमोहन ने चिंता जताई कि ऐसे नियम शिक्षकों को प्रशासनिक जिम्मेदारियां लेने से हतोत्साहित कर सकते हैं। उन्होंने पूछा:

“अगर हम आपकी व्याख्या स्वीकार कर लें, तो शिक्षक कोई पद नहीं संभालेंगे यदि आप कहेंगे कि इसे शिक्षण पद नहीं माना जाएगा।”

जस्टिस संजय कुमार ने भी इस दलील पर सवाल उठाया कि नियम का तीसरा हिस्सा केवल सलाहकारी है। उन्होंने टिप्पणी की कि किसी कानून की ऐसी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए जिससे उसका कोई वैधानिक प्रावधान ही अर्थहीन (Otiose) हो जाए। वहीं, वर्गीस के वकील ने चयन का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि वह सामान्य अध्ययन अवकाश के बजाय प्रतिनियुक्ति पर थीं, और यह भी बताया कि याचिकाकर्ता को पहले ही दूसरी जगह प्रोफेसर का पद मिल चुका है। इन दलीलों के बाद बेंच ने अपना अंतिम फैसला सुरक्षित (Reserved Judgment) रख लिया।

कानून आसान भाषा में

यह पूरा मामला यूजीसी रेगुलेशंस, 2018 के रेगुलेशन 3.1.1 पर टिका है, जो देशभर में विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए मानक योग्यताएं तय करता है। यह नियम तय करता है कि भर्ती और पदोन्नति के दौरान अकादमिक योग्यताओं और अनुभव का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा।

इस नियम का पहला हिस्सा कहता है कि आमतौर पर एम.फिल. या पीएचडी पूरी करने में लगे समय को शिक्षण या शोध अनुभव के रूप में नहीं गिना जा सकता। इसका दूसरा हिस्सा एक अपवाद तय करता है: यदि कोई व्यक्ति नियमित नौकरी में रहते हुए, बिना कोई छुट्टी लिए पढ़ाने के साथ-साथ अपनी रिसर्च डिग्री पूरी करता है, तो उस अवधि को शिक्षण अनुभव माना जा सकता है।

नियम का तीसरा हिस्सा शिक्षण संस्थानों को अपने नियमित संकाय के अधिकतम बीस प्रतिशत सदस्यों को पीएचडी के लिए अध्ययन अवकाश (Study Leave) देने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह है कि ये तीनों हिस्से आपस में कैसे लागू होते हैं—खासकर क्या अध्ययन अवकाश या प्रशासनिक पदों पर प्रतिनियुक्ति पर रहे नियमित शिक्षक उस समय को उच्च पदों की पात्रता के लिए सेवा अनुभव मान सकते हैं।

आम लोगों पर असर

यह मामला देशभर के हजारों विश्वविद्यालय प्राध्यापकों, असिस्टेंट प्रोफेसरों और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि जो शिक्षक अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए अध्ययन अवकाश लेते हैं, क्या उनकी वरिष्ठता और भविष्य के प्रमोशन की पात्रता सुरक्षित रहेगी या नहीं।

यदि अदालत यह तय करती है कि पीएचडी अध्ययन की अवधि या प्रशासनिक छात्र-कल्याण पदों को शिक्षण अनुभव नहीं माना जाएगा, तो कई शिक्षकों के प्रमोशन में देरी हो सकती है। युवा शिक्षक भी प्रशासनिक जिम्मेदारियां लेने या उच्च शिक्षा हासिल करने से बच सकते हैं, यदि इससे उनके करियर की तरक्की पर असर पड़ता हो।

दूसरी तरफ, नियमों की सख्त व्याख्या से राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहती है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि वरिष्ठ शिक्षण पदों पर केवल उन्हीं उम्मीदवारों की नियुक्ति हो जिनके पास क्लासरूम में पढ़ाने का पर्याप्त और वास्तविक अनुभव हो।

ऐसी स्थिति में क्या करें

अकादमिक जगत से जुड़े लोग और नौकरी के आवेदक यदि योग्यता या अनुभव से जुड़े विवादों का सामना कर रहे हैं, तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:

• अपने पूरे करियर के दौरान नियुक्ति पत्र, कार्य आवंटन पत्र (Duty Allocation Sheets), अवकाश स्वीकृति आदेश और प्रतिनियुक्ति के सभी आधिकारिक दस्तावेज सुरक्षित रखें।
• आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती विज्ञापन की शर्तों और नियामक संस्था (UGC) के दिशा-निर्देशों से अपने सेवा रिकॉर्ड का बारीकी से मिलान करें।
• यदि भर्ती प्रक्रिया में वैधानिक नियमों की अनदेखी नजर आए, तो समय सीमा के भीतर संबंधित विभाग में आधिकारिक प्रत्यावेदन (Representation) दें या कानूनी कदम उठाएं।
• सेवा कानून (Service Law) के अनुभवी वकील से सलाह लें ताकि यह समझ सकें कि नियामक नियम आपके विशिष्ट सेवा रिकॉर्ड पर किस तरह लागू होते हैं।