सुप्रीम कोर्ट: इंटरनेट का उपयोग बच्चों सहित सभी के लिए मौलिक अधिकार

एक ऐतिहासिक संवैधानिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि इंटरनेट तक पहुंच और उसका उपयोग करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि संविधान की यह गारंटी बच्चों को भी उनकी उम्र की परवाह किए बिना मिलती है। अदालत ने जोर देकर कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी बुनियादी स्वतंत्रता दोनों एक साथ चलनी चाहिए।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने 17 अक्टूबर, 2026 को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह फैसला भारतीय न्यायशास्त्र में एक बड़ा पड़ाव है, जो यह स्थापित करता है कि आधुनिक जीवन, व्यक्तिगत विकास और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए डिजिटल संपर्क बेहद जरूरी है।

पृष्ठभूमि

यह संवैधानिक मुद्दा तब उठा जब अदालत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) की पहचान करने और उसे हटाने के कानूनी व तकनीकी उपायों पर सुनवाई चल रही थी। सोशल मीडिया और मध्यवर्ती संस्थाएं (Intermediaries) ऐसी नुकसानदेह सामग्री से जूझ रही हैं, जिसे देखते हुए अधिकारियों और हितधारकों के बीच यह चर्चा शुरू हुई कि क्या बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनके ऑनलाइन जाने पर रोक लगा दी जाए।

इससे पहले के फैसलों ने भी डिजिटल अधिकारों की नींव रखी थी। साल 2020 के अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट के जरिए व्यापार करना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत सुरक्षित है। हालांकि, उस समय इंटरनेट तक पहुंच को सीधे तौर पर एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया था।

इसके बाद, साल 2025 में प्रज्ञा प्रसून और अन्य बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत ने डिजिटल पहुंच को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना। इन्हीं कानूनी आधारों को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान पीठ ने तय किया कि क्या सुरक्षा के नाम पर बच्चों को पूरी तरह डिजिटल दुनिया से दूर किया जा सकता है या नहीं।

कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध (Blanket Ban) लगाने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि बच्चों के पास भी बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं जिनका सम्मान होना चाहिए। सुरक्षा और आजादी एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।

“हमारे बच्चों की सुरक्षा और उनकी आजादी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। हमारे बच्चे इन दोनों के हकदार हैं।”

अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) में जानकारी व विचारों को तलाशने, पाने और साझा करने का अधिकार भी शामिल है। डिजिटल दुनिया को ज्ञान का खुला बाजार बताते हुए पीठ ने कहा कि आधुनिक शिक्षा के लिए इंटरनेट जरूरी है, खासकर दूरदराज के छात्रों और विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए जो बातचीत व पढ़ाई के लिए वेब पर निर्भर हैं।

ऑनलाइन खतरों पर बात करते हुए पीठ ने आगाह किया कि प्लेटफॉर्म्स की कमियों के चलते बच्चों को इंटरनेट से दूर करना पीड़ितों को ही सजा देने जैसा होगा। पूरी तरह रोक लगाने से बच्चे इंटरनेट के असुरक्षित हिस्सों की तरफ जा सकते हैं और परेशानी होने पर माता-पिता को बताने से भी डरेंगे। कोर्ट ने कहा कि पूर्ण रोक लगाने की जगह उम्र के हिसाब से आनुपातिक सुरक्षा उपाय (Proportionate Safeguards) अपनाए जाने चाहिए।

कानून आसान भाषा में

भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार देता है जिन्हें सरकार मनमाने तरीके से नहीं छीन सकती। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसे अदालतों ने गरिमापूर्ण जीवन, आवश्यक सेवाओं और व्यक्तिगत विकास से जोड़कर देखा है। वहीं, अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिससे नागरिक अपने विचार साझा कर सकते हैं।

अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) को मिलाकर पढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि आधुनिक युग में गरिमा से जीने और अपनी बात रखने के लिए डिजिटल पहुंच बेहद जरूरी है। यदि सरकार या नियामक संस्थाएं इन पर कोई रोक लगाती हैं, तो वह मनमानी या पूर्ण नहीं होनी चाहिए, बल्कि आनुपातिकता (Proportionality) के सिद्धांत पर आधारित और सीमित होनी चाहिए।

आम लोगों पर असर

इस फैसले से देश के आम परिवारों, शिक्षकों और युवा उपयोगकर्ताओं को मजबूत कानूनी सुरक्षा मिली है। अब सिर्फ इंटरनेट के संभावित खतरों के नाम पर बच्चों को पढ़ाई के साधनों, रिसर्च और संचार सेवाओं से मनमाने तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता।

माता-पिता और अभिभावकों के लिए अदालत ने साफ किया है कि सुरक्षा का मतलब इंटरनेट बंद करना नहीं, बल्कि निगरानी रखना और प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करना है। ऑनलाइन कंपनियों को अब आम यूजर्स पर अत्यधिक पाबंदियां या पहचान सत्यापन थोपे बिना, नुकसानदेह सामग्री हटाने और बच्चों के अनुकूल सुरक्षित माहौल बनाने पर ध्यान देना होगा।

ऐसी स्थिति में क्या करें

• यदि ऑनलाइन कोई गैरकानूनी सामग्री दिखे, डेटा की जासूसी हो या अकाउंट मनमाने ढंग से बंद किया जाए, तो उसके पुख्ता स्क्रीनशॉट और रिकॉर्ड अपने पास रखें।
• ऑनलाइन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या आपत्तिजनक सामग्री की शिकायत तुरंत प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) या साइबर क्राइम सेल में दर्ज कराएं।
• किसी भी कानूनी शिकायत या प्लेटफॉर्म के नोटिस का जवाब तय समय सीमा के भीतर ही दें।
• घर में बच्चों से खुलकर बात करें ताकि ऑनलाइन किसी भी असहज स्थिति का सामना करने पर वे बिना किसी डर के माता-पिता को बता सकें।
• यदि डिजिटल अधिकारों का गलत तरीके से हनन हो रहा हो, तो हाई कोर्ट या उपभोक्ता फोरम में उचित कानूनी कदम उठाने के लिए किसी विशेषज्ञ वकील से सलाह लें।