रिश्ता टूटना रेप नहीं: शादी के झूठे वादे के आरोप से सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

30 अक्टूबर 2026 को दिए एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो बालिगों के बीच प्रेम संबंध के दौरान बनी आपसी सहमति की नजदीकी को सिर्फ इसलिए अपराध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि रिश्ता बाद में टूट गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने एक ऐसे पुरुष को आरोपमुक्त (Discharge) कर दिया, जिस पर रिश्ता बिगड़ने के बाद शादी का झूठा वादा कर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था।

यह फैसला भारत में लगातार बढ़ रहे उस कानूनी चलन पर रोक लगाता है जहां निजी रिश्तों की नाकामी को गंभीर आपराधिक मुकदमों में बदल दिया जाता है। टूटे हुए रिश्तों और वास्तविक यौन हिंसा के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचते हुए शीर्ष अदालत ने व्यक्तिगत आजादी की रक्षा की है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि यौन शोषण के सच्चे पीड़ितों को पूरा कानूनी संरक्षण मिलता रहे।

पृष्ठभूमि

यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में तब पहुंचा जब एक व्यक्ति पर शादी के झूठे वादे के तहत शारीरिक संबंध बनाने और बलात्कार (Rape) का आरोप लगाया गया। दोनों पक्ष पहले एक सामान्य और आपसी सहमति वाले रिश्ते में थे, जिसमें शारीरिक निकटता भी शामिल थी, लेकिन बाद में यह संबंध टूट गया।

ब्रेकअप के बाद पुरुष के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी शुरुआती सहमति धोखे से ली गई थी। आरोपी ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए आरोपमुक्त किए जाने (Discharge) की मांग की और दलील दी कि एक सक्रिय निजी रिश्ते के दौरान बनी स्वैच्छिक नजदीकियों को सिर्फ इसलिए अपराध नहीं माना जा सकता क्योंकि शादी नहीं हो सकी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद की समीक्षा की ताकि यह तय किया जा सके कि क्या यौन अपराधों से जुड़े कानून उन सहमति वाले बालिग रिश्तों पर लागू होने चाहिए जो समय के साथ खत्म हो जाते हैं।

कोर्ट ने क्या कहा

पीठ ने टिप्पणी की कि कानून निर्माताओं का यह इरादा कभी नहीं था कि समझदार वयस्कों के आपसी सहमति वाले कृत्यों को रिश्ता टूटने के बाद पिछली तारीख से अपराध मान लिया जाए। जजों ने इस चिंताजनक चलन पर आपत्ति जताई जहां रिश्ते खत्म होने के बाद पिछली बातों को खंगालकर ऐसे आचरण की तलाश की जाती है जिसे यौन हमले के रूप में पेश किया जा सके।

कोर्ट ने उन मामलों के बीच कड़ा अंतर स्पष्ट किया जहां शुरुआत से ही जानबूझकर दिए गए धोखे के कारण सहमति (Consent) मौजूद ही नहीं थी, और उन मामलों के बीच जहां रिश्ता टूटने के बाद केवल व्यक्तिगत पछतावा बचा हो। केवल पछतावे के आधार पर आपराधिक न्याय प्रणाली को सक्रिय नहीं किया जा सकता और न ही आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक प्रतिष्ठा छीनी जा सकती है।

जजों ने कहा कि हर ब्रेकअप को आपराधिक शिकायत में बदलना लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ डर के साए में रिश्ते में रहने के लिए मजबूर कर उनकी निजी आजादी छीन लेता है।

“ऐसा दृष्टिकोण पुरुष की अपनी पसंद और स्वायत्तता (Agency) को पूरी तरह से छीन लेता है, क्योंकि एक समय पर सहमति से रिश्ते में रहने मात्र से ही वह इस डर से हमेशा के लिए उसी रिश्ते में बंधा रह जाएगा कि बाद में उस पर बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है।”

कोर्ट ने व्यवस्था दी कि किसी भी व्यक्ति को रिश्ते से अलग होने का वैध अधिकार है और इस विकल्प का उपयोग करने को स्वतः धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता। पीठ ने रेखांकित किया कि हर असफल रिश्ते को यौन हमला मानने से वास्तविक बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों का महत्व कम होता है, जिन्हें केवल वास्तविक हिंसा, जबरदस्ती या धोखे से हासिल की गई सहमति के मामलों के लिए ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

साथ ही, अदालत ने यह भी दोहराया कि बलात्कार किसी महिला की गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का गंभीर उल्लंघन है, जिसकी रिपोर्ट सामाजिक कलंक के कारण पहले ही काफी कम होती है; इसलिए वास्तविक शिकायतों पर बिना किसी ढिलाई के पूरी कानूनी सख्ती बरती जानी चाहिए।

कानून आसान भाषा में

आपराधिक कानून में बलात्कार को एक बेहद गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें बिना सहमति के शारीरिक संबंध, जबरदस्ती या धोखे से सहमति लेना शामिल है। हालांकि, किसी प्रेमपूर्ण और परस्पर रिश्ते के दौरान स्वेच्छा से दी गई कानूनी सहमति (Consent) किसी दबाव या धोखे से कराई गई सहमति से पूरी तरह अलग होती है।

पहले दिन से ही बिना किसी इरादे के किए गए झूठे वादे और एक ऐसे सच्चे रिश्ते के बीच अंतर होता है जिसमें बाद में मुश्किलें आने पर अलगाव हो जाता है। कानून की नजर में, आपसी जुड़ाव के बाद किसी कारणवश शादी न कर पाना या शादी न करने का फैसला लेना यह साबित नहीं करता कि शुरुआती सहमति अमान्य थी।

आरोपमुक्ति (Discharge) कानून का वह चरण है जहां अदालत यह पाती है कि रिकॉर्ड पर मौजूद आरोपों और सबूतों में पूरा मुकदमा (Trial) चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं, जिससे आरोपी को अनावश्यक मुकदमेबाजी से राहत मिल जाती है।

आम लोगों पर असर

यह फैसला आधुनिक समाज में निजी रिश्तों में रहने वाले नागरिकों के लिए बड़ी स्पष्टता लाता है। यह तय करता है कि बालिग लोग जब अपनी मर्जी से किसी रोमांटिक रिश्ते में आते हैं, तो वे किसी नापसंद रिश्ते से बाहर निकलने की अपनी आजादी या स्वायत्तता नहीं खो देते।

यह निर्णय लोगों को सिर्फ रिश्ता टूटने की वजह से गलत कानूनी मुकदमों, आजादी छिनने और सामाजिक अपमान से बचाता है। इससे आपराधिक कानून को आपसी भावनात्मक विवादों में बदले की भावना साधने का जरिया बनने से रोका जा सकेगा।

इसके साथ ही, यह फैसला यौन शोषण की वास्तविक पीड़िताओं के लिए कानून की गरिमा को भी सुरक्षित रखता है। ब्रेकअप के मामलों में बलात्कार कानूनों के बेजा इस्तेमाल को रोककर, अदालतें और पुलिस अपना समय और संसाधन वास्तविक यौन अपराधियों को सजा दिलाने पर केंद्रित कर सकेंगी।

ऐसी स्थिति में क्या करें

• रिश्ते की आपसी सहमति और प्रकृति को दर्शाने वाले सभी जरूरी बातचीत के रिकॉर्ड, जैसे मैसेज, ईमेल और कॉल डिटेल सुरक्षित रखें।
• आपसी विवाद या पुलिस पूछताछ के दौरान विरोधाभासी या बिना सोचे-समझे बयान देने से बचें।
• औपचारिक आपराधिक आरोप या शिकायत दर्ज होते ही किसी अनुभवी वकील से तुरंत कानूनी सलाह लें।
• अपने वकील से कहें कि वे मामले से आरोपमुक्त होने (Discharge) या झूठी कार्यवाही को रद्द कराने (Quashing) के लिए उच्च न्यायालय में उचित याचिका दाखिल करें।
• कानूनी प्रक्रिया के दौरान हमेशा पिछले रिश्ते की आपसी सहमति और वास्तविकता को तथ्यों के साथ पेश करें और बदले में कोई गैरकानूनी कदम न उठाएं।