आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन बढ़ाने की मांग पर फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में चल रही शहरी स्थानीय निकाय चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को नामांकन कार्यक्रम से जुड़ी शिकायत पर तुरंत निर्णय लेने का निर्देश दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान भारी बाधाओं का सामना करने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया था। पार्टी का आरोप था कि व्यापक हंगामे और अशांति के कारण उनके प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोका गया।

शीर्ष अदालत की एक विशेष पीठ ने यह निर्देश जारी करते हुए रेखांकित किया कि निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। कोर्ट ने साफ किया कि यद्यपि चुनाव कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी चुनाव संस्थाओं की होती है, लेकिन जब नागरिकों के चुनाव में भाग लेने के बुनियादी अधिकार पर ही खतरा मंडराने लगे, तो संवैधानिक अदालतें मूकदर्शक नहीं रह सकतीं।

पृष्ठभूमि

यह पूरा विवाद आंध्र प्रदेश भर में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव प्रक्रिया के दौरान खड़ा हुआ। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके कई इच्छुक उम्मीदवारों को गैरकानूनी ढंग से अपने आधिकारिक नामांकन पत्र जमा करने से रोक दिया गया।

पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पीठ के समक्ष दलील दी कि जमीनी स्तर पर हुई अशांति और हिंसा के कारण उनके लगभग दो-तिहाई उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल नहीं कर सके। पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर हुई इस रुकावट को साबित करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग समेत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और औपचारिक शिकायतें प्रस्तुत कीं।

सर्वोच्च अदालत में जाने से पहले पार्टी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया के अगले चरण शुरू होने से पहले तुरंत दखल देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट ने क्या कहा

जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की विशेष पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह पार्टी द्वारा पेश किए गए अभ्यावेदनों और वीडियो क्लिप की जांच करे और अगले दिन तक स्वतंत्र निर्णय ले। जजों ने स्पष्ट किया कि यदि चुनाव आयोग पाता है कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने के कारण वास्तव में प्रत्याशियों को रोका गया था, तो निर्णय की घोषणा के बाद से 48 घंटे का अतिरिक्त समय नामांकन के लिए दिया जाना चाहिए।

चुनावी प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने के लिए पीठ ने चुनाव आयोग को अंतिम उम्मीदवार सूची का प्रकाशन फिलहाल रोकने का आदेश दिया। यह सूची पहले 21 अक्टूबर को जारी होनी थी, जिसे अब 25 अक्टूबर तक टालने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की निष्पक्षता खतरे में पड़ने पर उसके पास हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है:

"स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का अभिन्न अंग हैं। नामांकन दाखिल करके ऐसे चुनावों में भाग लेने का अधिकार भी इसी निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया का एक पहलू है।"

अदालत ने माना कि सामान्यतः अदालतें चुनाव प्राधिकारियों की स्वायत्तता का सम्मान करती हैं ताकि चुनाव बिना किसी अनावश्यक देरी के समय पर पूरे हो सकें। इसके बावजूद, पीठ ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक अदालतें लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षक हैं और जब प्रक्रिया में रुकावट के ठोस सबूत पेश किए जाएं, तो वे आंखें नहीं मूंद सकतीं।

सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए पीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएं, पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखें और सभी नामांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर तय की है, जिस दिन तक राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों को अपनी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Affidavit) दाखिल करनी होगी।

कानून आसान भाषा में

भारत में स्थानीय नगर निकायों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो कि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सामान्य तौर पर अदालतें चुनावी प्रक्रिया में संयम (Judicial Deference) बरतती हैं, जिसका अर्थ है कि वे बिना वजह हस्तक्षेप करके चुनावी समय-सारिणी में देरी नहीं करना चाहतीं।

लेकिन 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' भारतीय संविधान की एक अटल नींव है, जिसे संविधान का मूल ढांचा (Basic Structure) कहा जाता है। नामांकन पत्र दाखिल करना किसी भी लोकतांत्रिक मुकाबले में भाग लेने का सबसे पहला कदम है। यदि प्रत्याशियों को जबरन पर्चा भरने से रोका जाए, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी नींव ही कमजोर हो जाती है।

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति संवैधानिक अदालतों (हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट) को यह जांचने का अधिकार देती है कि क्या सरकारी एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही हैं। जब प्रशासनिक खामी या कानून-व्यवस्था की समस्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करती है, तो अदालतें चुनाव आयोग के काम को अपने हाथ में लिए बिना सुरक्षात्मक निर्देश जारी कर सकती हैं।

आम लोगों पर असर

यह फैसला मतदाताओं और स्थानीय स्तर के उम्मीदवारों दोनों के लिए एक बड़ी सुरक्षा देता है। जब विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है, तो नगर निकाय चुनावों में आम जनता भी एक सही और स्वतंत्र विकल्प चुनने से वंचित रह जाती है।

पुलिस तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और नामांकन रोके जाने की निष्पक्ष जांच का आदेश देकर शीर्ष अदालत ने स्थानीय स्वशासन की साख को बचाया है। इससे यह तय होता है कि जनता के प्रतिनिधि किसी बाहुबल या डर के जरिए नहीं, बल्कि पारदर्शी, शांतिपूर्ण और प्रतिस्पर्धी माहौल में चुने जाएं।

इसके अलावा, आम नागरिकों का यह भरोसा भी मजबूत होता है कि जब जमीनी स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी हिंसा रोकने में विफल हो, तब भी संवैधानिक अदालतों के दरवाजे न्याय के लिए खुले हैं।

ऐसी स्थिति में क्या करें

यदि आपको या आपके संगठन को चुनाव में पर्चा दाखिल करने के दौरान किसी गैरकानूनी रुकावट का सामना करना पड़े, तो निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

• घटना का तुरंत साक्ष्य तैयार करें, जैसे वीडियो बनाना, तस्वीरें लेना और लिखित आवेदनों की प्रतियां संभाल कर रखना।
• बिना किसी देरी के स्थानीय निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer), जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर और राज्य चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भेजें।
• अपनी हर शिकायत या नामांकन की कोशिश की आधिकारिक रसीद (Acknowledgment) जरूर हासिल करें।
• सुरक्षा के खतरे की पूरी जानकारी देते हुए स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं और उसकी लिखित प्रति लें।
• नामांकन की तय समयसीमा समाप्त होने से पहले ही अपने वकील के जरिए सक्षम संवैधानिक अदालत (हाई कोर्ट) का रुख करें।
• किसी अनुभवी वकील की सलाह लें ताकि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) याचिका दायर की जा सके।