लेह में लद्दाख हाई कोर्ट बेंच का उद्घाटन, CJI सूर्य कांत ने किया शुभारंभ

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने लेह में जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट की लद्दाख बेंच का औपचारिक उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर चीफ जस्टिस ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक कदम की घोषणा करते हुए कहा कि डिजिटल ढांचा तैयार होते ही सुप्रीम कोर्ट लद्दाख से जुड़े सभी मामलों को एक तय दिन सूचीबद्ध करेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए रोजाना सुनवाई करेगा।

यह अहम फैसला सीमावर्ती और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली भौगोलिक और आर्थिक दिक्कतों को सीधे तौर पर दूर करता है। कोर्ट की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने और देश की शीर्ष अदालत के समक्ष वर्चुअल उपस्थिति की अनुमति देने से न्यायिक व्यवस्था आम नागरिकों की पहुंच में आ सकेगी।

पृष्ठभूमि

लगभग एक सदी से लद्दाख के निवासियों को हिमालय पार स्थित अदालतों की पीठों पर निर्भर रहना पड़ता था। भीषण सर्दियों के दौरान वहां पहुंचने के लिए महंगी हवाई यात्रा करनी पड़ती थी, जिसका खर्च अक्सर वकीलों की फीस से भी अधिक हो जाता था। इस वजह से बीमा दावों के लिए संघर्ष कर रहे बुजुर्ग, बच्चों की कस्टडी (Custody) चाहने वाली माताएं और पेंशन के लिए लड़ रही विधवाएं न्याय पाने से वंचित रह जाती थीं।

साल 2019 में लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, जिसके बाद क्षेत्रीय हाई कोर्ट के नाम में लद्दाख को भी शामिल किया गया। हालांकि, समारोह के दौरान यह रेखांकित किया गया कि केवल लेटरहेड बदलने से न्यायपालिका की भौगोलिक दूरी खत्म नहीं हुई। इस स्थायी अंतर को पाटने के लिए, भारत के राष्ट्रपति ने 28 अगस्त को औपचारिक रूप से लद्दाख सर्किट बेंच (Circuit Bench) की स्थापना को मंजूरी देते हुए एक विनियम जारी किया।

यह नई बेंच इस क्षेत्र में पहले हुए न्यायिक सुधारों की अगली कड़ी है, जिसमें मार्च महीने में लेह और कारगिल दोनों जगह नए जिला अदालत भवनों का उद्घाटन शामिल था। समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर मेलंगथॉन्ग, लेह स्थित हाई कोर्ट परिसर में स्थापित यह बेंच इस दुर्गम क्षेत्र में न्यायपालिका की एक मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती है।

कोर्ट ने क्या कहा

लेह में हाई कोर्ट परिसर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने जोर देकर कहा कि न्याय तक वास्तविक पहुंच के लिए कठिन भूगोल की बाधाओं को पार करना जरूरी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि नागरिकों से ऊंचे दर्रों को पार करने की उम्मीद करने के बजाय, खुद न्यायिक संस्था पहाड़ों को पार करके स्थानीय जनता के बीच पहुंची है।

शीर्ष अदालत में अपील करने के बोझ को कम करने के लिए, सीजेआई ने लद्दाख से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामलों के लिए एक विशेष व्यवस्था की घोषणा की:

"एक बार जब लद्दाख बेंच के वकीलों के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट लद्दाख के सभी मामलों को एक ही दिन सूचीबद्ध करेगा और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजाना के आधार पर उनकी सुनवाई करेगा।"

चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि यह सर्किट बेंच कारगिल और लेह दोनों के लोगों की समान रूप से है। उन्होंने कहा कि इसका मूल उद्देश्य तभी सफल होगा जब पूरा समुदाय इस संस्थान पर अपना पूरा हक महसूस करेगा। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि स्थानीय युवा कानून के क्षेत्र में आगे आएंगे और भविष्य में न्यायपालिका की बेंच संभालेंगे।

इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस अरुण पल्ली, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी, भारत के अटॉर्नी जनरल (Attorney General) आर. वेंकटरमणी और लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शामिल हुए।

कानून आसान भाषा में

सर्किट बेंच (Circuit Bench) की स्थापना एक स्थापित कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत हाई कोर्ट की मुख्य पीठ से दूर रहने वाले लोगों के लिए किसी निश्चित स्थान पर अदालत की नियमित या समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। तय स्थान पर बैठकर न्यायाधीश रिट याचिकाओं (Writ Petitions), दीवानी अपीलों (Civil Appeals) और आपराधिक मामलों (Criminal Matters) की स्थानीय स्तर पर सुनवाई कर सकते हैं।

भारतीय कानूनी ढांचे के तहत, केंद्र सरकार नए बने केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए विशेष नियम या आदेश जारी कर सकती है। 28 अगस्त के राष्ट्रपति के विनियम ने लद्दाख के लिए इस विशेष सर्किट बेंच की स्थापना का कानूनी आधार तैयार किया।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक केस फाइलिंग (e-filing), एसएमएस के जरिए केस अपडेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को अब पूरी कानूनी मान्यता प्राप्त है। ई-सेवा केंद्रों (e-Sewa Kendras) जैसी सुविधाओं के साथ मिलकर यह तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि सुदूर क्षेत्र में रहने की वजह से कोई भी नागरिक निष्पक्ष, त्वरित और किफायती न्याय के अपने अधिकार से वंचित न रहे।

आम लोगों पर असर

इस फैसले का सीधा फायदा लेह और कारगिल के उन स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जो दिल्ली या श्रीनगर की महंगी यात्रा के कारण कानूनी मदद की उम्मीद छोड़ देते थे। संपत्ति विवादों से जूझ रहे परिवार, मुआवजे के हकदार मजदूर और गरीब वादी (Litigants) अब अपने मामलों की सुनवाई अपने ही क्षेत्र में करा सकेंगे।

लेह और कारगिल बार एसोसिएशन के वकीलों को अपनी प्रैक्टिस छोड़े बिना या नई दिल्ली जाए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने केस पेश करने की सुविधा मिलेगी। इससे स्थानीय वकीलों को बढ़ावा मिलेगा और आम मुवक्किलों की जेब पर पड़ने वाला मुकदमों का खर्च काफी घट जाएगा।

इसके अलावा, मुफ्त कानूनी सहायता (Legal Aid) के उपायों—जैसे गांवों में कानूनी जागरूकता शिविर, मुफ्त वकील की सुविधा, पैरा-लीगल वॉलंटियर और लोक अदालत (Lok Adalat)—पर जोर देने से हाशिए पर मौजूद वर्गों और अपराध पीड़ितों को अपने घर के पास ही तत्काल संस्थागत मदद मिल सकेगी।

ऐसी स्थिति में क्या करें

• जांचें कि आपका कानूनी मामला जिला अदालत के दायरे में आता है या लद्दाख में नई शुरू हुई हाई कोर्ट सर्किट बेंच के अधिकार क्षेत्र में।
• वकील से मिलने से पहले सभी जरूरी कागजात, पहचान पत्र, पुराने अदालती आदेश और प्रमाणित रिकॉर्ड सही तरीके से व्यवस्थित कर लें।
• यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authority) या हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन करें।
• ई-फाइलिंग, अगली तारीख पता करने और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की जानकारी पाने के लिए कोर्ट परिसर में बने ई-सेवा केंद्रों (e-Sewa Kendras) की मदद लें।
• कानून द्वारा तय समय-सीमा (Limitation Period) का ध्यान रखें ताकि केस दायर करने या अपील करने का आपका अधिकार समाप्त न हो।